किसानों के भारत बंद को मिला विपक्षी दलों का साथ

कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग देश के सभी राज्यों किसान आंदोलन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का फैसला किया है। किसानों के भारत बंद को समर्थन करने के लिए विपक्षी दल भी एक होकर किसानों के साथ खड़े हो रहे है। अब तक 11 से ज्यादा विपक्षी दल और दस ट्रेड यूनियन भारत बंद का सफल बनाने के लिए इसका समर्थन कर चुकी हैं।

विपक्षी दलों ने कहा, संसद में बिना वोटिंग व चर्चा के जल्दबाजी में पास कराए गए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसके कारण देश के किसानों व कृषि पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।


किसानों के साथ पांचवें दौर की वार्ता भी असफल रहने के बाद कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को राज्यमंत्री कैलाश चौधरी व पुरुषोत्तम रुपाला के साथ बैठक करके 9 दिसंबर को होने वाली बैठक की रणनीति बनाई है। इस आंदोलन के बारे में बीजेपी ने कहा कि देश के असली किसान कानूनों से चिंतित नहीं है और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक फायदे के लिए
किसानों को गलत जानकारी देकर आंदोलन करने के लिए उकसाया है।

किसानों को लेकर हमेश राजनीति होती रही है लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने इनका भला नहीं किया अगर आजादी के 70 साल बाद भी किसान को कोई पहचान नहीं मिली तो इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो ही जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने भी किसानों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में नहीं आवे कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसानों का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए है।

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