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जयपुर, 02 अक्टूबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पौने दो साल के कार्यकाल में जन घोषणा पत्र में किये गये कुल 501 वादों में से 252 वादे (50 प्रतिशत) पूर्ण कर लिये हैं जिनमें

से कुछ वादे सतत् प्रक्रिया के हैं और 173 (35 प्रतिशत) प्रगतिरत है।

डोटासरा ने बताया कि कृषि के अन्तर्गत 20.77 लाख किसानों के 7977 करोड़ रूपये के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये गये, 46 लाख किसानों को कुल 18,500 करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किये गये। उन्होंने बताया कि 2,112 पशुधन सहायकों को

नियुक्ति दी गई तथा 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत 8,761 ग्राम पंचायतों में  31,517 कार्य स्वीकृत किये गये तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक

योग्यता की शर्त को हटाने की अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2019 को जारी की गई। उन्होंने बताया कि सिंचाई के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 5 से 15 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान करते हुये सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर 50 से 70 प्रतिशत अनुदान दिया गया तथा इन्दिरा गॉंधी

फीडर पंजाब क्षेत्र की रिलाइनिंग के कार्यों के रूपये 1305.267 करोड़ का प्रोजेक्ट एस्टीमेट 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित स्वीकृत किया गया।  

पेयजल के अन्तर्गत 3 परियोजनाएं ईसरदा बांध (दौसा), बत्तीसा नाला (सिरोही), परवन अकावद परियोजना (झालावाड़) की क्रियान्विति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत् 8261 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई तथा शहरी योजनाओं में 1565 कार्य 1467.42 करोड़ रूपये के स्वीकृत कर प्रारम्भ कर दिये गये हैं। नागौर एवं बाड़मेर लिफ्ट परियोजनाओं के चरण प्रथम तथा द्वितीय लागत 5610.89 करोड़ रूपये लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

महात्मा  गॉंधी नरेगा योजनान्तर्गत खेतों पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने हेतु 35,270 टांकों एव जलकुण्डो के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

 डोटासरा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 502 एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 538 को एकीकरण से मुक्त कर संचालित किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 617.66 करोड़ रूपये की राशि से 4621 कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर 42,937 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है।

राजीव गॉंधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेल पोर्टल दिनांक 14 जून, 2019 से प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग की दवाईयों को भी शामिल  कर नि:शुल्क दवाईयों की संख्या 607 से बढ़ाकर 709 की गई है। मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न  केडर के 9476 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने बताया कि 6 राजकीय मेडिकल कॉलेज  में 961 पीजी सीटस (11 सुपर स्पेशलिस्ट सीटों सहित) अभिवृद्धि की स्वीकृति जारी कर दी  गई है तथा 119.25 करोड़ की लागत से राज्य कैंसर संस्थान,

जयपुर का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और ओपीडी प्रारम्भ हो गया है।  उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अन्त्योदय के 28 लाख, बीपीएल के 1.17 करोड़ एवं स्टेट बीपीएल के 29 लाख कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च, 2019 से 1/- रूपये प्रति  किलोग्राम की दर से गेहूॅं वितरण की नवीन योजना प्रारम्भ की गई एवं 235 नई उचित मूल्य की दुकानें सृजित की गई।

 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत् 2.01 बेरोजगारों को भत्ते के रूप में 562.91 करोड़ रूपये दिये गये। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओं को अपना उद्योग लगाने हेतु 5 करोड़ रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत 76 हजार 265 पदों पर नियुक्तियां दी गई तथा 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत् 73,141 स्ट्रीट वेण्डर्स को सहायतार्थ 3500 रूपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 25.60 करोड़ रूपये उपलबध कराये गये हैं।

 ऊर्जा एवं बिजली  (सौर एवं परंपरागत) के अन्तर्गत राज्य में 1320 मेगावाट परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, 935 सौर ऊर्जा पंप सयंत्र स्थापित किये गये तथा कृषि (6 से 7 घण्टे) के अतिरिक्त शहरी,  औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है।  उन्होंने बताया कि सडक़ एवं परिवहन के अन्तर्गत प्रथम चरण के तहत् 393 करोड़  रूपये की लागत से 1,114 किलोमीटर लम्बाई से 330 ग्रामों को सडक़ों से जोडऩे का कार्य  प्रारम्भ किया गया। मिसिंग लिंक्स के 1900 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा लगभग 1111 किलोमीटर लम्बाई में कार्य प्रगतिरत है।

48  इलेक्ट्रिक बसों के लिये अनुबंध कर लिया गया है। खनिज एवं खनन के अन्तर्गत सिलिकोसिस  नीति दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 से लागू कर दी गई है, पीडि़त को सिलिकोसिस बीमारी से  प्रमाणीकरण होने पर पुर्नवास के लिए 3 लाख रूपये देय कर दिये गये है। उद्योग, व्यापार एवं  वाणिज्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत् 10 करोड़ तक के ऋण सहायता का प्रावधान किया गया है। छोटे एव खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु व्यापरी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के  अन्तर्गत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर शिक्षण केडर के सृजन की कार्यवाही  प्रक्रियाधीन है एवं ग्राम पंचातों के बाद अब 1000 से अधिक आबादी के गांवों में भी 5213  नये ई-मित्र केन्द्र खोले गये हैं। शहरी विकास, स्वायत्त शासन, आवासन एवं सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 21 योजनाओं में 12,351 नये आवासों का निर्माण  प्रारम्भ कर दिया गया है। पर्यटन, कला, साहित्य एवं देवस्थान के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये  का पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है।

महिला सुरक्षा एवं महिला सशिक्तकरण के  अन्तर्गत प्रियदर्शिनी इंदिरा गॉंधी महिला शक्ति निधि के अन्तर्गत इन्दिरा महिला शक्ति योजना बनाई गई है तथा 86 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। अल्पसंख्यक   कल्याण हेतु 1.46 करोड़ रूपये व्यय करके 296 मदरसों में 448 कम्प्यूटरों की आपूर्ति की गई है।

 डोटासरा ने बताया कि जनजातिय विकास के अन्तर्गत घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त  जातियों के 5692 बी.पी.एल. पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क आवासीय पट्टे जारी किये गये।  आदेश दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया। टीएसपी (Tribal Sub-Plan) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 14981.24 करोड़ रूपये के  प्रावधन के विरूद्ध 13,978 करोड़ रूपये (93.30 प्रतिशत) का व्यय हो चुका है। वर्ष 2020-21  में 16017.65 करोड़ रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह अगस्त, 2020 तक 5700.80 करोड़  रूपये (35.59 प्रतिशत) का व्यय हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा-वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग  आश्रयहीन, अनाथ एवं विधवा/परित्यक्ताएं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन में दिनांक 2 जनवरी,  2019 से 500/- रूपये की जगत 750/- रूपये तथा 750/- रूपये की जगह 1000/- रूपये की प्रतिमाह बढ़ोत्तरी की गई है।