संसद – खट्टी मीठी यादों के साथ रहा मानसून सत्र – देखें कोनसे 18 प्रमुख बिल पास हुयें 

कोविद महामारी के कारण निर्धारित समय से आठ दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन 
 कृषि और श्रम सुधारों से जुड़े अहम विधेयक इस सत्र में हुए पारित जिन पर विवाद भी हुयें हैं 
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  नई दिल्ली |  कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से आठ दिन पहले बुधवार को समाप्त हो गया। लेकिन संसद के इस छोटे सत्र ने बड़े बिल रखें गयें सदन में जिनमे इसमें कृषि और श्रम सुधारों से जुड़े अहम विधेयक पारित हो गए। संसद का यह सत्र भले ही मात्र 10 दिनों का रहा हो, लेकिन कामकाज के लिहाज से दोनों सदनों का प्रदर्शन शानदार रहा। कोरोना काल का यहअनोखा सत्र अभूतपूर्व हंगामे के लिए भी याद किया जाएगा।
कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों को लेकर राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ जिसकी कड़वाहट संसद के बाहर भी महसूस की जा रही है। संसद के 10 दिनों के छोटे से सत्र में भी दो दर्जन से अधिक विधेयक पारित करा लिए गए। इसमें कृषि और श्रम सुधारों के साथ कर सुधार, इंसॉल एंड बैंक्रप्सी और विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। कृषि सुधारों को लेकर राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ, जिसकी धमक देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक आंदोलन के रूप में सुनाई पड़ रही है। राज्यसभा में सत्र के अंतिम दिन जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक पारित कर दिया गया, जिससे वहां की सरकारी भाषा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी हो गई।

कृषि बिल हंगामे के बाद – धरने पर सांसदगण

कृषि बिल पर हुआ विरोध 25 को भारत बंद की कॉल भी – 
 मानसून सत्र के दौरान सबसे चर्चित कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयक थे जिस पर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया। मंडी कानून से अलग एक केंद्रीय कानून के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती के विधेयक को सदन में पास कर दिया गया। इसके विरोध में लोकसभा में विपक्षी दलों ने सदन का बायकाट किया जबकि राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त हंगामा किया। इसके बावजूद अभूतपूर्व हंगामे और शोर शराबे हंगामें के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के आरोप में विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया।
मानसून सत्र में पारित प्रमुख विधेयक –
1.कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण) विधेयक 
2. कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर 
3.करार विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक       4.जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक
5.ट्रिपल आईटी संशोधन विधेयक       6.कराधान एवं अन्य कानून विधेयक      7.बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 
8.कंपनी संशोधन विधेयक  9.राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक      10.विदेशी योगदान (नियमन) विधेयक
 11. औद्योगिक संबंध संहिता      12.एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक   13. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 
14. होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल विधेयक इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन विधेयक
15.मंत्रियों के वेतन और से जुड़ा संशोधन विधेयक  16.सांसदों के वेतन, भता और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक
17.इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक  18. संक्रामक (एपिडमिक) रोग संशोधन विधेयक

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