जयपुर : प्रशासन शहरों के संग अभियान में बंटेंगे 6 लाख पट्टे-
स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने का शीघ्र एलान किया-
जयपुर | प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश की शहरी जनता को बड़ी राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने का शीघ्र एलान किया है। लेकिन गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के चलते क्या अभियान के तहत लोगों को पट्टे दिए जा सकेंगे।
स्वायत्त शासन विभाग का कार्यभार मिलेत ही स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल एक्शन में आए। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 2 जनवरी को स्वायत्त शासन भवन में मैराथन बैठक हुई। बैठक में स्वायत्त शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन और स्थानीय निकाय निदेशक पवन अरोड़ा सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक मंत्री शांति धारीवाल ने आदेश दिया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान दुबारा शुरू करने के लिए तैयारी की जाए। इसके लिए नियमों में छूट और अभियान शुरू करने की प्रस्तावित तिथि को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक की मुहर के बाद अभियान शुरू हो पाएगा। इस बैठक के बाद मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि पिछली अशोक गहलोत सरकार
में जब ये अभियान शुरू किया गया तब 11 लाख भूखण्डों के ले आउट प्लान स्वीकृत किए गए थे। इसमें से तब अभियान के दौरान महज 5 लाख ही पट्टे दिए गए।
बैठक के बाद खुद मंत्री शांति धारीवाल ने अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि उनकी सरकार के समय जितने भूखण्डों के ले आउट प्लान स्वीकृत किए गए, उनमें से 6 लाख भूखण्डों के पट्टे दिए जाना शेष है। इसी के आधार पर यह तय है कि 1 फरवरी से संभावित प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रारम्भिक चरण में 6 लाख पट्टे जाएंगे।
आपको बताते हैं कि इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार किस तरह मंथन कर रही है –
-विभिन्न शहरों के 11 लाख भूखण्डों के ले आउट प्लान पहले से ही स्वीकृत है ।
-इनमें से बचे 6 लाख भूखण्डों के पट्टे बिना किसी रूकावट के दिए जा सकते हैं ।
-गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट का आदेश,जोनल डवलपमेंट प्लान बनाकर नियमन करने का है ।
-सरकार को अनौपचारिक विधिक राय के मुताबिक पट्टा देने में यह आदेश अड़चन नहीं हैं
-पहले से ले आउट प्लान मंजूरी के कारण हाईकोर्ट के आदेश लागू नहीं होते ।
-इसके बावजूद पट्टे देने में कोई कानूनी अड़चन आई
-तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार संबंधित योजना के जोनल प्लान बनाए जाएंगे
-जोनल प्लान में उस कॉलोनी या योजना को समायोजित कर दिया जाएगा
-शीघ्र जोनल डवलपमेंट प्लान के लिए कवायद शुरू की जा चुकी है
लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता मार्च के मध्य लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में 1 फरवरी से अभियान शुरू किया जा सकता है। ताकि चुनाव से पहले इस अभियान का सकारात्मक असर शहरी वोटरों पर डाला जा सके।
